आमची भुमिका
सामाजिक
सामाजिक भुमिका मांडताना एक गोष्ट प्रप्रकर्षाने सांगाविसी वाटते ती म्हणजे सामाजिक भुमिका म्हणजे समाजाबद्दल असलेली आपली भुमिका आता महाराष्ट्र म्हंटल की समाज म्हणजे फक्त आणि फक्त मराठी माणूसच केंद्रबिंदू असला पाहिजे परंतु दुर्दैवाने आज महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन असेल सत्ताधारी असतील विरोधक, सामाजिक संघटना असतील, सामाजिक कार्यकर्ते असतील जवळपास ह्या सर्वांनाच संथगतीने का होईना पण विसर पडत चाललाय आणि हि मराठी समाज्याला हळुहळू सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय दृष्ट्या गुलामगिरी कडे घेऊन जाण्याची सुरवात ठरु शकते. गिरणी कामगारही याच षडयंत्राचा बळी ठरला. मुंबईतील अधिकारासाठी त्याला संपवलं जातंय. धर्म,जात,पंथ ह्या विषयाला काहि काळ का होईन बाजूला ठेऊन मराठी माणसाने मराठी समाज्यासाठी आपल स्वराज्य अबाधित ठेवण्यासाठी एकत्रित येऊन पुन्हा महाराष्ट्र स्वतंत्र करण्याची वेळ आली आहे अन्यथा येणारा काळ सामाजिक दृष्टिकोणातुन मराठी बांधवांसाठी गुलामगिरिचा असणार हे नक्की. मराठी माणसाला वेगवेळ्या धर्मामध्ये जातीमध्ये विभाजित करुन त्याचा मुळधर्म “महाराष्ट्र धर्मा”पासून दुर घेऊन जाण्याचा महाराष्ट्र द्रोहदयांचा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे. मराठी हि आपली ओळख आहे ती पुसली गेली तर आपण सुद्धा १३० कोटी जनतेमधील एक असू हे विसरणे मराठी मातीला परवडणारे नाहि. आज आपल्या नावापूढे असलेल्या मराठी ह्या एका शब्दामुळे आपल्याला देशात जगात किंमत आहे हे मराठी माणसाने विसरता कामा नये. थोडक्यात काय तर मराठी हीच आपली सामजिक भुमिका असली पाहिजे. संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ कडवटपणे कोणत्याही, राजकिय,आर्थिक,सामजिक तोट्याचा विचार न करता फक्त आणि फक्त मराठी माणसालाच आपल्या विचारधारेचा केंद्रबिंदू ठेऊन येणाऱ्या काळात समाजकारण करेल.
राजकीय
आपण एका लोकशाही संघराज्यात राहतो आणि लोकशाही म्हंटल की अनन्य महत्व येत ते राजकारणाला आणि राजकिय पक्षांना,तेथिल राजकारण आणि राजकारणीच ठरवत असतात आपल्या राज्याच्या राजकिय,सामाजिक आणि आर्थिक भुमिका त्यामुळे सामाजिक क्रांती घडवायची असेल तर आपली स्वतंत्र राजकिय भुमिका असणे अत्यंत महत्वाचे आहे आणि राजकिय विचारधारेचे महत्व लक्षात घेऊनच आम्हि मराठी राजकारणात मराठी माणसाचे कमी होत चाललेले महत्व आणि ताकद ह्यांला पुन्हा एकदा सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या हातमध्ये बहाल करण्याचा विचार मनामध्ये घेऊन संयुक्त मराठी मुंबई या विचारधारेची स्थापना करत आहोत. महाराष्ट्रचा एकंदरीत राजकिय वारसा पाहताना एका गोष्टिची जाणिव नक्कीच होते या मराठी मुलखाला वैभवशाली अशी राजकिय परंपरा आहे. अस असल तरी सध्याची स्थिती पाहता आम्हि आमची मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति मराठी मायबोली, मराठी मुलखातील भुखंड अबाधित ठेवण्यात जसे कमी पडलो त्याच बरोबर राजकारणात हि आम्हि मराठी म्हणून दिवसेंदिवस कमजोर होत असल्याचे चित्र आहे. एक गोष्ट लक्षात घेण गरजेचे राजकारण हा लोकशाहिचा पाया आहे. राजकारण हा समाजाला विकासाकडे घेऊन जाण्याचा मार्ग आहे. आणि हेच राजकारण आपल्या मराठी माणसाच्या ताब्यात राहिल नाहि तर आपल्या मराठी समाज्याचा विकास करणार कोण खरतर ६४ वर्ष झाली स्वतंत्र महाराष्ट्र आपल्याला मिळून परंतु आजही आपण आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी लढतोय याला जबाबदार कोण? आपण ज्यांना इतके वर्ष निवडून दिलेले प्रतिनिधी हेच फक्त ह्या गोष्टींना जबाबदार नाहि तर आपण ह्यांना फक्त जात,धर्म,पंथ,राजकिय पक्ष ह्या मुद्यावर निवडून दिले ज्या दिवशी आपण मराठी अस्मिता, विकासाच्या मुद्यावर निवडणुकांना सामोरे जावु तेव्हा खऱ्या अर्थाने समाज विकासाच्या दिशेने वाटचाल करेल. महाराष्ट्रातील १००% उमेद्वार हे स्थानिकच असायला हवेत असा मतदार म्हणून हट्ट असायला हवा. अन्यथा आज आमदार / खासदार होणारे परप्रांतीय लोकप्रतिनिधी आपल्या महाराष्ट्रात येऊन आपल्याशीच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होण्याची स्पर्धा करतील तो काळ दुर नसेल. थोडक्यात महाराष्ट्रातील राजकारण हे मराठी फक्त माणसाला केंद्रबिंदु ठेऊनच असल पाहिजे अन्यथा राजकिय गुलामगिरी मराठी माणसाला सोसावी लागेल.
आर्थिक
आर्थिक क्षेत्राचा विचार करता मराठी माणसाला आपल्याच महाराष्ट्रातील उपलब्ध आर्थिक स्त्रोतांमध्ये मराठी म्हणून स्थानिक अधिकार म्हणून संधी मिळताना दिसत नाही. सरकारी नोकरीचा विचार केला तर पाहिजे तेवढ्या भरती सरकारच्या माध्यमातून मिळत नाही. आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये स्थानिक अधिकाराची सरळ सरळ पायमल्ली करुन बाहेरून येणाऱ्यांना संधी दिली जाते. रोजगाराचा विचार करता रिकामी शासकिय जागा / भरती करुन सरकारी नोकरीमध्ये १००% मराठी मुलांना संधी दिली गेली पाहिजे त्याचबरोबर मराठी माणसाच्या महाराष्ट्रात प्रत्येक उद्योगात खाजगी क्षेत्रात कमीतकमी ८०% संधी हि स्थानिक मराठी मुलांना मिळत असेल तरच उद्योग उभारणीला महाराष्ट्रात परवानगी देण्याच काम महाराष्ट्र शासनाने करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये महत्वाचा घटक असणारा आपला शेतकरी बांधव आहे. शेतकऱ्यांसाठी काहि ठोस भुमिका सरकारने राबवणे काळाची गरच आहे. ज्या दिवशी प्रशासकीय धोरणे फक्त आणि फक्त मराठी माणसाला आपला केंद्रबिंदू ठेऊन बनवली जातील तेव्हा तो दिवस दुर नसेल महाराष्ट्रातील मराठी जनता आर्थिक सक्ष्ममीकरण्याच्या दृष्ठिने वाटचाल करेल. महाराष्ट्रात प्रथम प्राधान्य हे मराठी माणसाला विकसित करण्यासाठीच असायला हवे. सध्याच राजकारण पाहता महाराष्ट्रातील महत्वाच्या शहरांमधून मराठी माणूस किंवा मराठी व्यवसायिक कसे कमी होतील ह्या अनुषंगाने प्रयत्न होताना दिसतात. मराठी माणसाला आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत करुन महाराष्ट्रचे समाजकारण,राजकारण,अर्थकारण आपल्या हातात घेऊ पाहणाऱ्या काहि उपऱ्यांना आपण निवडून दिलेलेच काहि लोक प्रतिनिधी स्वताच्या आर्थिक , सामाजिक नफ्याकरिता मदत करताना दिसतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आर्थिक दृष्टिकोणातुन स्थानिक अधिकार हे येथील मराठी माणसालाच असायला हवेत तरच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात मराठी माणूस आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. महाराष्ट्रातील आर्थिक उलाढालिचा एकंदरित जास्तीतजास्त फायदा हा मराठी माणसालाच होईल अश्या काही प्रशासकीय तरतुदी करण्याची गरज नक्कीच आहे. संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ येणाऱ्या काळात मराठी माणसाला आर्थिक सक्षम बनवण्यासाठी कटिबद्ध राहिल.