गेल्या अनेक वर्षांपासून गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन हा एक ज्वलंत विषय राहिला आहे. पूर्वी बळी देण्याची प्रथा होती, ती प्रथा आता बदलली आहे, पण विचार बदलले नाहीत. आजच्या आधुनिक युगात, सरकार आणि बिल्डर लॉबी मिळून गिरणी कामगारांना त्यांच्याच हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा कट रचत आहेत. गिरणी कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून उखडून शेलू-वांगणी येथे पाठवण्याचा हा डाव, केवळ पुनर्वसन नव्हे, तर एका मोठ्या आर्थिक फायद्याच्या गणिताचा भाग आहे.
बिल्डर लॉबीचा डाव
आज अशी माहिती मिळाली आहे की, अनेक बिल्डर आणि मोठ्या नेत्यांनी शेलू-वांगणी परिसरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. प्रथम, गिरणी कामगारांना मुंबईतून हटवायचे, त्यानंतर त्या जागेवर गगनचुंबी इमारती आणि मोठमोठे प्रकल्प उभारायचे. हा संपूर्ण कट पूर्वनियोजित असून, कामगारांना त्यांच्याच हक्कांच्या जमिनीपासून वंचित करण्याचे षडयंत्र आहे. यामुळे एकीकडे कामगार आपली जगण्यासाठीची धडपड करत राहतील, तर दुसरीकडे बिल्डर लॉबी अब्जावधींचे साम्राज्य उभारेल.
बिल्डर लॉबीचा हेतू
बिल्डर लॉबीने आधीच या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. सरकारने गिरणी कामगारांसाठी पुनर्वसन योजना जाहीर केल्या, त्या केवळ कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात, कामगारांना त्यांच्या मूळ परिसरातून दूर लोटून या जमिनींचा व्यापारीकरणासाठी वापर करण्याचा हेतू आहे. सरकार आणि बिल्डर लॉबी यांच्यातील हे साटेलोटे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे.
गिरणी कामगारांना डावलण्याचा कट
गिरणी कामगार मुंबईतील श्रमिकवर्गाचा कणा आहेत. त्यांच्या श्रमाने मुंबईची गिरण्या उभ्या राहिल्या, औद्योगिक क्रांती झाली, पण आता त्यांना त्यांच्या शहरातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेलू-वांगणी येथे पुनर्वसन म्हणजे गिरणी कामगारांना सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न आहे. तेथील पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत, रोजगाराच्या संधी नाहीत, आणि शिक्षण तसेच आरोग्यसेवेचा अभाव आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी गिरणी कामगार संघटनांनी एकजूट होण्याची गरज आहे.
हे अन्यायकारक निर्णय रद्द करा!
संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ आणि इतर कामगार संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. गिरणी कामगार हे मुंबईचे आधारस्तंभ आहेत, आणि त्यांना दूर लोटण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. सरकारने जर कामगारांसाठी खरंच काही करायचे असेल, तर त्यांचे पुनर्वसन मुंबईतच, त्यांच्या मूळ जागेवरच करावे आणि त्यांना मोफत घरे द्यावीत.
लोकांनीही आवाज उठवावा
हा लढा केवळ गिरणी कामगारांसाठी नाही, तर मुंबईच्या अस्तित्वासाठी आहे. जर आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या कोणत्याही श्रमिक वर्गावर असेच अन्यायकारक निर्णय लादले जातील. त्यामुळे, या अन्यायाविरुद्ध आपली ताकद दाखवण्याची वेळ आली आहे! सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला लावण्यासाठी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवावा आणि या लढ्याला अधिक बळ द्यावे.
