मुंबई, ६ मार्च: गिरणी कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी आज आझाद मैदानात गिरणी कामगार एकजूट संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भव्य आंदोलन छेडण्यात आले. गिरणीच्या जागेवरच गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत, तसेच १५ मार्च २०२४ चा अन्यायकारक शासन निर्णय (जीआर) तत्काळ रद्द केला पाहिजे, अशी मुख्य मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
सरकारला २६ मार्चपर्यंतचा अल्टीमेटम – अन्यथा मंत्र्यांच्या कार्यालयांवर घेराव
या आंदोलनातून सरकारला २६ मार्चपर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.
गिरणी कामगार एकजूट संघटनेचे नेते कॉमरेड उदय भट यांनी सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की,
“या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २६ मार्चपूर्वी गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय झाला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील मंत्र्यांच्या कार्यालयांना बेमुदत घेराव घातला जाईल.”
आंदोलनात ७ प्रमुख संघटनांचा सक्रीय सहभाग
या आंदोलनात सर्व श्रमिक संघटना, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ, हेमंत धागा जनकल्याण फाऊंडेशन, मुंबई गिरणी कामगार युनियन (आयटक), गिरणी कामगार सेना, गिरणी कामगार सभा, एन.टी.सी. एस.सी./एस.टी. असोसिएशन, या सात प्रमुख संघटनांनी एकत्र येत सरकारविरोधात लढ्याचा इशारा दिला.
नेत्यांचे भाषण आणि सरकारवर घणाघाती टीका
या आंदोलनात प्रमुख नेते आणि कामगार चळवळीतील कॉमरेड उदय भट, विजय कुलकर्णी, कॉमरेड बी. के. आंब्रे, कॉमरेड अतुल दिघे, नेते बबन मोरे, हेमंत गोसावी, कॉमरेड अरुण निंबाळकर, रवींद्र गवळी, संतोष मोरे, रमाकांत बने , अन्य प्रमुख नेते यांनी कामगार आणि वारसांना संबोधित केले.
नेत्यांनी सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर जोरदार टीका केली.
“भांडवलदारांना हजारो एकर जमीन सहज मिळते, मग गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे का मिळू नयेत? सरकार जर कामगारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर हा लढा मंत्र्यांच्या दारात नेल्याशिवाय शांत बसणार नाही,” असे आंदोलनकर्त्यांनी ठणकावून सांगितले.
गिरणी कामगारांचा लढा अधिक तीव्र होणार!
आजच्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहता गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस आता अधिक आक्रमक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कामगारांचा संघर्ष अधिक तीव्र होईल आणि सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड जनआंदोलन उसळेल, असा स्पष्ट इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
