मुंबई : मुंबईतील गिरणी कामगार व त्यांचे वारसदार यांना मुंबईतच घरे मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी गिरणी कामगार एकजूट च्या वतीने गुरुवार, ६ मार्च २०२५ रोजी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत आझाद मैदान, मुंबई ते मंत्रालय मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
या आंदोलनात सर्व श्रमिक संघटना,संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ, मुंबई गिरणी कामगार युनियन (आयटक), गिरणी कामगार सेना, गिरणी कामगार सभा, एन.टी.सी. एस.सी./एस.टी. असोसिएशन, हेमंत धागा जनकल्याण फाऊंडेशन या सात संघटना सहभागी होणार आहेत.
गिरणी कामगारांची प्रमुख मागणी – मुंबईतच घरे द्या!
महाराष्ट्र सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर, शेलू-वांगणी (ठाणे जिल्हा) येथे पुनर्वसनाची योजना प्रस्तावित केली आहे. मात्र, गिरणी कामगार व वारसदारांचा याला तीव्र विरोध असून, मुंबईतील एन.टी.सी. गिरण्यांच्या जमिनींचे वाटप करून गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
गिरणी कामगार संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला असून, गिरण्यांच्या जमिनी बिल्डर आणि विकासकांना विकण्याऐवजी, त्या जमिनींवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधावीत, अशी मागणी केली जात आहे. शासनाने अदानीला १५०० एकर जागा देऊ शकते, मग गिरणी कामगारांना मुंबईत १०० एकर जागा का नाही? असा संतप्त सवाल गिरणी कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
शासन निर्णयातील अन्यायकारक बाबी
- मुंबईत घरे न देता गिरणी कामगारांना १०० कि.मी. दूर पाठवण्याचा निर्णय अन्यायकारक.
- घर नाकारल्यास पात्रतेतून कायमचे वगळण्याचा निर्णय अन्यायकारक – त्याला पर्याय द्यावा.
- शासनाने घरे महाग होतील, असा उल्लेख चुकीचा – गिरणी मालकांकडून महसूल वसूल करावा.
- डी.सी. रूल्सनुसार म्हाडाच्या ताब्यात आलेल्या १३ खाजगी आणि ७ एन.टी.सी. गिरण्यांच्या जमिनींवर त्वरित घरे बांधावीत.
गिरणी कामगारांचा लढा अधिक तीव्र
या मागण्यांसाठी मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्ह्यांतून हजारो गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांचा मोठा जनसमुदाय या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. गिरणी कामगारांची घरे ही मुंबईबाहेर नाही, तर मुंबईतच मिळाली पाहिजेत, हा आग्रह अधिक तीव्र होत असून, सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सर्व संघटनांनी दिला आहे.
