“घोषणांचा पाऊस… घरांचा दुष्काळ!”

 गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणार म्हणजे देणारच, असल्या पोकळ बाता मारणाऱ्या सरकारने गिरणी कामगारांची मागणी मुंबई शहरातच घरे मिळाली पाहिजेत अशी असताना देखील पुन्हा एम.एम.आर.डी.ए  म्हणजे मुंबई महानगरप्रदेश नवी मुंबई, उलवे, मीरारोड, अजून कुठे कुठे गाजर दाखवून मुंबईतील गिरणी कामगारांची क्रूर थट्टा केली आहे.

आमदार फोडून  सत्तेवर बसल्यापासून हे सरकार दर काही महिन्याने नवीन घोषणा करतात, मात्र प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे बाबत ‘तारखांवर तारखा’ देण्याचे काम सुरू आहे, असा घणाघाती आरोप संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ (कामगार विभाग) कार्याध्यक्ष श्री रमाकांत बने यांनी या संदर्भात भाष्य करताना सरकारवर उपरोधिक टोला लगावला.

केवळ कागदी खेळ मांडला आहे. २०१० साला पासून आजपर्यंत केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला, पण प्रत्यक्ष पंधरा हजार कामगारांना घरे देऊन गौरविण्यात आले. म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा, सरकारचा निरुत्साह आणि वेळकाढूपणा करून गिरणीमध्ये घाम गाळून काम करणाऱ्या कामगारांचे  मानसिक शोषण  करून त्यांना मुंबई बहीरील घरे स्विकारण्यास मानसिक हतबल करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत

पोर्टलवर अपात्र कामगार आणि वारस यांना पुरावे सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून पारदर्शकतेचा आव आणणारे सरकार, वर्षानुवर्षे खरी माहिती जनतेसमोर आणि कामगारांसमोर मांडण्याचे धाडस का दाखवत नाही? गिरणी कामगार आणि वारस यांचे वयोमर्यादा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. कायमस्वरूपी मुंबईत घरे मिळतील या आशेने दिवस ढकलणाऱ्या या कामगारांचे आयुष्य या सरकारच्या धोरणांमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. करायला गेले तर यांच्याकडे अफाट गती आणि यंत्रणा आहे, पण मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे द्यायचा विषय आला की या ‘बुलेट ट्रेन’ सरकारची गती बैलगाडीपेक्षाही मंद होते. पोर्टल्स आणि घोषणांचे खेळ बंद करा आणि त्वरित कायमस्वरूपी गिरणी कामगारांना घरे मुंबई शहरातच द्या !

ज्या गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना माहिती अभावी सदनिकेसाठी म्हाडाकडे अर्ज करता आले नाहीत अशा कामगार आणि वारसांना एक संधी उपलब्ध करून कशी देता येईल ती पहावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना आमदार प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांनी दिल्या होत्या. मात्र त्याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.संक्रमण शिबिरातील घरे गिरणी कामगारांकरता एक निर्णय घेऊन हे सरकार उपलब्ध करून देऊ शकते फक्त ती इच्छाशक्ती सरकारने दाखवणे गरजेचे आहे. संमती पत्राबाबतीत  अनेक तक्रारी असतानाही त्या संमती पत्राच्या आधारे मुंबईच्या बाहेरील घरांचा डी. पी. आर . देण्याची घाई प्रशासनाने का केली?  एकंदरीत या सर्व प्रकारावर संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीकडून जोरदार टीका करण्यात आली असून लवकरच मुंबई शहरातील अधिकारसाठी राज्यव्यापी जनआंदोलनच्या माध्यमातून  हा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.