मुंबई: गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या नेतृत्वाखाली आज, 15 मार्च 2025 रोजी गिरणी कामगारांनी काळा दिवस पाळत शासनाच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला.
गेल्या वर्षभरात शेकडो आंदोलने, मोर्चे आणि निषेध सभांच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांनी आपला विरोध व्यक्त केला. मात्र, शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
गिरणी कामगारांनी ‘गिरणी कामगारांवरचा अन्याय बंद करा’, ‘शेळू-वानगणीला घरे नको, मुंबईतच पाहिजे’ अशा जोरदार घोषणा देत निषेध व्यक्त केला.
संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी काळ्या फिती लावून आणि काळे बॅनर दाखवून सरकारच्या निष्क्रियतेवर रोष व्यक्त केला.
“गेल्या वर्षभरात गिरणी कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी शेकडो आंदोलने केली. मात्र, शासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही,” असे चळवळीचे सरचिटणीस श्री. गोपाळ शेलार आणि सचिव रवींद्र गवळी, बाळासाहेब पाटील, सीताराम सावंत,राजेश चुरमुरे यांनी ठणकावून सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या मागण्यांकडे शासनाने त्वरित लक्ष द्यावे, अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा चळवळीच्या नेत्यांनी दिला आहे.
