१ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने हुतात्मा स्मारक, मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या वतीने गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मुंबई गिरणी कामगार कल्याण व विकास कायदा’ हा स्वतंत्र कायदा तातडीने लागू करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांचा प्रश्न आजही प्रलंबित असणे हे दुर्दैव असून, त्यांच्या न्यायहक्कासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची वेळ आता आली आहे, असे या वेळी चळवळीने स्पष्ट केले.
चळवळीच्या म्हणण्यानुसार, मागील १५ वर्षांपासून राबवण्यात येणाऱ्या DCR ५८ या धोरणामुळे केवळ सुमारे १०% कामगारांचेच पुनर्वसन शक्य झाले आहे. हजारो पात्र कामगार व त्यांचे वारस आजही बेघर आहेत. या धोरणाच्या मर्यादा लक्षात घेता, शासनाने संविधानिक अधिकाराचा वापर करून एक स्वतंत्र कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. हा कायदा केवळ पुनर्वसनच नव्हे, तर परवडणारी घरे, अर्ज करू शकले नाहीत त्यांना पुन्हा संधी, अपात्रांना कागद पात्रांची पूर्तता , बेरोजगार वारसांना रोजगार, आणि सर्व प्रक्रियेसाठी एक खिडकी प्रणाली अशा व्यापक बाबींचा समावेश असलेला असावा.
राज्य घटनेतील अनुच्छेद १६२ आणि ४६ नुसार राज्य शासनाला असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. तरीही जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर २८ जुलै २०११ प्रमाणेच शासनाला हादरवणारा महामोर्चा यंदा २८ जुलै २०२५ रोजी सत्ताधाऱ्यांना पाहायला मिळेल, असा स्पष्ट इशारा या वेळी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीने दिला.
One Comment
मुंबई मध्ये घर पाहिजे